Subsidy on Electric Scooter अब इलेक्ट्रिक वाहन पर 80% तक की सब्सिडी

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Subsidy on Electric Scooter

भारतीय बाजार में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने के साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदारी भी बढ़ गई है। ऐसे में केंद्र सरकार और राज्य सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों पर भारी सब्सिडी दे रही है। अब महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरल, कर्नाटक और कई अन्य राज्यों ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर कई तरह की सब्सिडी की पेशकश की है।

वातावरण बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार न की तरफ से 25 जुलाई 2021 से इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 लागू की है। इसके अनुसार जो लोग इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना चाहते है, उनको सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी (Subsidy on Electric Scooter) दी जा रही हैl इस सब्सिडी का मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देकर, कार्बन उत्सर्जन को कम करना, वायु की गुणवत्ता में सुधार करना और ईंधन की बचत करना है। जो पर्यावरण की गुणवत्ता के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा।

इलेक्ट्रिक वाहन नीति को लागू करने के लिए विभिन्न विभागों और एजेंसियों के बिच एक बैठक की जा रही है, लेकिन कुछ समस्याओ के कारण अब तक इस मुद्धे को पूर्ण रूप से मंजूरी नही दी गई है। इसलिए, केंद्र सरकार की तरफ से पंजीकरण छूट की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

इलेक्ट्रिक वाहन नीति के अनुसार 1 मार्च, 2022 से सरकारी और निम्न -सरकारी संगठनों और स्थानीय स्वराज्य संस्थाओ द्वारा खरीदे जाने वाले वाहन, बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन होने चाहिए। जिन पर सरकार की तरफ से लिए गए निर्णय के अनुसार खरीद पर निम्न छुट (Subsidy on Electric Scooter) मिलेगी, 23 मार्च 2023 के सरकार के निर्णय के अनुसार राज्य ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति की घोषणा की है। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने को प्रोत्साहित करने के लिए नीति में बदलाव किया गया हैl

अगर आप भी सब्सिडी लेकर इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना चाहते हैं, तो आपके लिए यह एक सुनहरा मौका है। जो कम खर्च मे आपका इलेक्ट्रिक वाहन का सपना पूरा करेगा। अब इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको अपने सभी दस्तावेज अपने पास रखने होंगे और जहां से आपने इलेक्ट्रिक वाहन खरीदा है वहा सभी दस्तावेजों को जमा करना होगा।

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